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'भूमि अधिग्रहण बिल कमज़ोर है'

भूमि अधिग्रहण के लिए नए नियम और मुआवज़ा नीति निर्धारित करने वाला 'उचित मुआवज़ा और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2012' लोकसभा में कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया. इस बिल में ग्रामीणों और शहरी लोगों को जमीन के बदले अलग-अलग मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर इसे नाकाफी बताते हुए इस बिल को कमजोर बताती हैं.